छत्तीसगढ़ में एलबी संवर्ग शिक्षकों के लिए खुशखबरी : सोना साहू को मिला क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान…,शासन ने हाईकोर्ट में दिया जानकारी…,सोना साहू ने भुगतान राशि को कम बताया तो हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने कहा…,लगभग एक लाख एलबी शिक्षकों के लिए खुला क्रमोन्नत वेतनमान का रास्ता…,शिक्षा कर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार दे रही क्रमोन्नत वेतनमान, छत्तीसगढ़ नहीं दे रही…
बिलासपुर (CG MP TIMES/दिनांक 06.05.2025) :
छत्तीसगढ़ में एलबी संवर्ग शिक्षकों के लिए 06 मई 2025 का दिन बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। सोना साहू को शासन ने क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान कर दिया है। शासन ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस सम्बन्ध में जानकारी दिया है। हालांकि सोना साहू ने भुगतान राशि को कम बताया है, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने को कहा है। इसके बाद राज्य के लगभग एक लाख एलबी शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान का रास्ता खुल गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव में क्रमोन्नत वेतनमान देने के लिए “मोदी की गारंटी” बताते हुए वायदा किया था, लेकिन उस वायदे के बावजूद भाजपा सरकार ने क्रमोन्नत वेतनमान नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खाने के बाद मजबूरन भाजपा सरकार को सोना साहू मामले में क्रमोन्नत वेतनमान देना पड़ा है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में एलबी संवर्ग के नाम से पहचाने जाने वाले शिक्षक पूर्व में शिक्षा कर्मी के नाम से जाने जाते थे। बता दें कि शिक्षा कर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व सेवा गणना करके क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में 01 जुलाई 2018 से पहले की सेवाओं को शून्य करके क्रमोन्नत वेतनमान नहीं दिया जाता है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश पर क्रमोन्नत वेतनमान के भुगतान का इंतजार कर रहे शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। सोना साहू क्रमोन्नति प्रकरण में जिन बातों का इंतजार पूरे प्रदेश के शिक्षक कर रहे थे। आखिरकार वो पूरा हो गया है। हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि क्रमोन्नति प्रकरण में सोना साहू का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि सोना साहू ने कहा कि उनका 53 हजार 200 रुपये बनना चाहिये था, लेकिन 43,235 रुपये की दर से भुगतान किया गया है।
सोना साहू का मामला केवल एक शिक्षिका के क्रमोन्नति और बकाया वेतन का नहीं, बल्कि प्रदेशभर के शिक्षकों की उम्मीदों और अधिकारों से जुड़ा मसला बन गया है। पिछले कुछ समय से यह मामला छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 23 अप्रैल को जब सुनवाई हुई थी। शिक्षा विभाग ने कहा था कि सोना साहू को भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जायेगा। इसलिए इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 मई की रखी गयी थी।
वहीं हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर इस दौरान लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो शिक्षा सचिव को स्वयं कोर्ट में पेश होना होगा। मंगलवार को जब क्रमोन्नति पर सुनवाई हुई, तो जो हाईकोर्ट को जानकारी दी गयी है, उसके अनुसार सोना साहू के क्रमोन्नति प्रकरण में राशि का भुगतान कर दिया गया है।
इससे आने वाले समय में क्रमोन्नत वेतनमान के लिए राज्य के लगभग एक लाख एलबी संवर्ग शिक्षकों के लिए भी क्रमोन्नत वेतनमान का रास्ता खुल गया है। हालांकि आसान नहीं है कि शासन अपने से क्रमोन्नत वेतनमान देगी, इसके लिए एलबी शिक्षकों को हाईकोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
