“मोदी की गारंटी” के तहत शासकीयकरण के एक सूत्रीय मांग को लेकर पंचायत सचिव 11 वें दिन भी हड़ताल में डटे रहने से ग्राम पंचायतों के सभी काम ठप्प…
पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (CG MP TIMES/28 मार्च 2025) :
विधानसभा चुनाव के चुनावी घोषणापत्र मोदी की गारंटी में भाजपा द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव का शासकीय करण करने का वायदा पूरा कराने की मांग को लेकर पंचायत सचिवों का हड़ताल 11 वें दिन भी जारी रहा। सचिवों के हड़ताल से ग्राम पंचायतों के सभी काम ठप्प पड़ गए हैं।
बता दें कि एक ग्राम पंचायत में एक सचिव की नियुक्ति अनिवार्य है। सचिव ही सभी शासकीय कार्यों को करता है और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का लेखा जोखा रखना भी सचिव की जवाबदारी होती है। पंचायती राज में एक तरह से सचिव के बिना ग्राम पंचायत में योजनाओं के क्रियान्वयन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
जब सचिव के बिना ग्राम पंचायत नहीं चल सकता है तो भी शासन के द्वारा ग्राम पंचायतों में सचिवों के पद का शासकीयकरण नहीं किया गया है। जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पंचायत सचिव भाजपा सरकार से नाराज हैं।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने से पहले मध्य प्रदेश शासन में सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से शासकीय सचिवों की पदस्थापना की जाती थी, जिन्हें अन्य विभागों के शासकीय कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं मिलती थीं और रिटायर होने के बाद पेंशन की पात्रता थी। लेकिन सचिवों के भर्ती नियम को बदलने के बाद सचिवों से काम तो पूर्ववत ही लिया जाता है, बल्कि अब तो और ज्यादा काम सचिवों के पास होते हैं, परन्तु उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, जिसकी वजह से रिटायरमेंट होने पर उन्हें पेंशन की पात्रता नहीं रहेगी।
यही सब कारणों से पंचायत सचिव मोदी की गारंटी के तहत अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण के लिए हड़ताल होगा डटे हुए हैं। जीपीएम जिले का धरना स्थल ज्योतिपुर में रेनॉल्ट स्कूल मैदान में जिले के सभी पंचायतों के सचिवों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें प्रमुख रुप से जिला अध्यक्ष किशन सिंह राठौर, जनपद पंचायत पेण्ड्रा के अध्यक्ष नरेश चंद्रपुरी, जनपद पंचायत गौरेला के अध्यक्ष नानूदास बघेल, उत्तरवती राठौर, संगीता कश्यप, कुसुम सरिवान, आधार सिंह भानु, चंद्रलाल विश्वकर्मा, शंभू सिंह मरावी, बजरंग कश्यप सहित सभी पंचायत के उपस्थित रहे।
