प्राचार्य पदोन्नति में उच्च न्यायालय का फैसला शासन के पक्ष में…,प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने संचालनालय से न्यायालय तक लड़ाई लड़ी…,प्रदेश के 2813 विद्यालय में प्राचार्य होंगे पदांकित…,कर्मचारी अधिकारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला और फोरम के नेताओं ने जुनूनी तरीके से प्राचार्य पदोन्नति को मुकाम तक पहुंचाया…30 अप्रैल को जारी पदोन्नति आदेश में शामिल नामों में से जो 30 जून तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी प्राचार्य पदोन्नति का लाभ देने की मांग…
रायपुर।बिलासपुर (छग एमपी टाइम्स/01 जुलाई 2025) :
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की डबल बेंच में न्यायमूर्ति रजनी दुबे एवं न्यायमूर्ति अमितेंद्र कुमार प्रसाद ने 17 जून को अंतिम सुनवाई कर रखे गए सुरक्षित फैसले को 1 जुलाई को जारी कर प्राचार्य पदोन्नति के विरुद्ध लगाई गई समस्त तेरह याचिकाओं को खारिज करते हुए शासन द्वारा की गई प्राचार्य की पदोन्नति को नियमों के तहत मानते हुए शासन को भर्ती पदोन्नति नियम के कंडिका 15 में आंशिक संशोधन करने का सुझाव देकर पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है।
छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम के अनिल शुक्ला एवं राकेश शर्मा ने बताया कि न्यायालयीन फैसले के उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2025 को व्याख्याता एवं माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक सहित प्राचार्य पदोन्नति के कुल 2813 प्राचार्य की पदस्थापना आदेश शीघ्र जारी हो जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 4690 है जिसमें वर्तमान में 1430 प्राचार्य कार्यरत हैं। पदोन्नति के कुल 3224 पद विगत कई वर्षों से रिक्त हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2016 एवं आदिम जाति कल्याण विभाग जो कि अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है उसमें वर्ष 2013 में अंतिम बार पदोन्नति हुई थी।
बता दें कि विगत दस वर्षों से प्राचार्य की पदोन्नति नहीं होने के कारण चार संगठनों ने प्राचार्य पदोन्नति फोरम का गठन करते हुए 17 दिसंबर 2024 को इंद्रावती एवं महानदी भवन के समक्ष हजारों की तादात में प्रदर्शन कर शासन पर प्राचार्य पदोन्नति का दबाव बनाया था। शासन ने प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी कर किया तो पदोन्नति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में लगाई गई समस्त याचिकाओ के विरुद्ध, प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के 7 अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना पक्ष रखा।
प्राचार्य पदोन्नति फोरम के अनिल शुक्ला, राकेश शर्मा, आरके झा, श्याम कुमार वर्मा एवं मलखम वर्मा ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत कहा है। पदोन्नति फोरम ने स्कूल शिक्षा विभाग से मांग किया है कि, जिनका नाम 30 अप्रैल को जारी पदोन्नति आदेश में सम्मिलित है, यदि वह सेवानिवृत हो गए हो तो भी उन्हें प्राचार्य पदोन्नति का लाभ देना चाहिए। फोरम की ओर से प्राचार्य पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री एवं स्कूल शिक्षा विभाग के भारसाधक मंत्री विष्णुदेव साय तथा सचिव स्कूल शिक्षा एवं संचालक लोक शिक्षण के प्रति आभार व्यक्त किया है।
