रायपुर।जयपुर।भोपाल। (CG MP TIMES/28 अक्टूबर 2024) :
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 3 प्रतिशत बढा दिया है। अब तक महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत मिलता था जो कि अब बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। बढे हुए महंगाई भत्ते का फायदा कर्मचारियों को 1 जुलाई से दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए बढ़ाए जाने का ऑर्डर गुरुवार 24 अक्टूबर को वित्त विभाग ने जारी कर दिया। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों (केंद्र सरकार के कर्मचारियों) का डीए 3 फीसदी बढ़ाया था। केंद्र के बाद राज्य सरकार ने भी डीए में बढोतरी की।
दीवाली से पहले मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा।राहत की बात ये है कि आज 28 अक्टूबर को अक्टूबर की सैलरी पेंशन जारी की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि दिवाली पर सभी कर्मचारियों को मेरी शुभकामनाएं। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। मेरी ओर से आपको बधाई हो। दो अवसर हैं- दिवाली और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूं कि 46 फीसदी महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी गई है, इसे 1 जुलाई 2023 से प्रभावी कर दिया गया है, एरियर किश्तों में दिया गया है। अब 1 जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
अब हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो डीए के मामले में कर्मचारियों के लिए यहां की स्थिति ठीक वैसी ही है, जैसी कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार में थी। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदली लेकिन कर्मचारियों की तकदीर नहीं बदली। जिस तरह से भूपेश बघेल 2019 से 2023 तक कर्मचारियों के डीए का लाखों रुपए फंसाकर या कहें कि यदि वह नहीं मिला तो डुबाकर चले गए। कमोबेश वही स्थिति भाजपा सरकार में भी फिलहाल दिख रही है क्योंकि भाजपा सरकार भी 17 महीने का डीए फंसा चुकी है और यदि उसे नहीं देगी तो मानकर चलिए कि उसे डुबा चुकी है। जबकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने देय तिथि से डीए देने के लिए मोदी का गारंटी दिया था, जिस डीए के देय तिथि से मिलने की गारंटी फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रही है।
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जो जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों का 17 माह का मंहगाई भत्ता दबाकर रखी है, उसे कब देगी ? देगी की नहीं देगी ? इसकी भी कोई गारंटी नहीं दिख रही, जबकि चुनावी घोषणा पत्र में देय तिथि से मंहगाई भत्ता देने की “मोदी की गारंटी” दिए थे। उस गारंटी को भी भुलाए बैठी है छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार।
