रायपुर। (छग एमपी।टाइम्स/18 फरवरी 2024) :
इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लॉयज फेडरेशन (इफ्सेफ) के राष्ट्रीय कोर कमेटी की दो दिवसीय बैठक 16 एवं 17 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यालय रायपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद ने इफ्सेफ की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इफ्सेफ देश का पहला कर्मचारी फेडरेशन है जो कि किसी भी राजनैतिक दल से न संबद्ध है और न ही किसी दल का समर्थक है। भारत के सोलह राज्यो में इफ्सेफ की ईकाई कार्य कर रही है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने कहा कि पूरे देश के कर्मचारी संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियां कर्मचारियों के हितकर नहीं है। वह वक्त आ गया है कि समस्त कर्मचारी संगठन एक जुटता के साथ कर्मचारी हित में कार्य करें।
वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने कर्मचारियों के हित में एक कार्य योजना को प्रस्तुत करते हुए बताया कि इफ्सेफ को तात्कालिक रूप लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व केंद्र सरकार से तीन मांगो पर शीघ्र चर्चा कर मांग को पूरा कराए अन्यथा केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों की मांगों के लिए देश के सभी राज्यों में 6 मार्च को एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन करना चाहिए। आज जब देश में एक निशान एक विधान की बात हो रही है तब पूरे देश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं ? केंद्र के एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतनमान अलग अलग महंगाई भत्ता क्यों है ? कोर समिति ने निर्णय लिया है कि केंद्र तथा समस्त राज्यो में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। आठवां वेतन आयोग के गठन किया जाए एवं केंद्र तथा सभी राज्यों में एक समान वेतनमान के लिए एक राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाय। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संविदा, कार्यभारित, ठेकेदारी एवं आऊट सोर्सिंग प्रथा को बंद कर समस्त कर्मचारियों को नियमित किया जाये। उक्त तीन सूत्रीय मांगों के साथ साथ राज्य के कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर आगामी 6 मार्च को सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा, महासचिव प्रेमचंद, उप महासचिव राकेश भदौरिया, अतुल मिश्रा, सचिव ईश्वर सिंह शर्मा सहित समस्त कोर कमेटी के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। बैठक के दूसरे सत्र में छत्तीसगढ राज्य के कर्मचारी संगठनों के प्रांताध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधियों का परिचय एवं उद्बोधन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संजय सिंह लिपिक संघ, आलोक मिश्रा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, तीरथलाल सेन मंत्रालय संघ, संजय दुबे अनुदान प्राप्त कर्मचारी संघ, करन सिंह अटेरिया प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संघ, सुनील यादव शिक्षक कांग्रेस, तिलक ध्रुव वाहन चालक संघ, योगेश चौरे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, सुखीराम धृतलहरे कर्मचारी संघ, राजेश नायर हाउसिंग बोर्ड इम्प्लाइज फेडरेशन, डॉ गोकुल सरकार चिकित्सा अधिकारी संघ, उत्तम कुमार देवांगन शिक्षक फेडरेशन, संजय तिवारी प्रांतीय प्रवक्ता कर्मचारी अधिकारी महासंघ, विद्याभूषण दुबे राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी फोरम, एसपी देवांगन, सुभाष सहारे, आरके यादव, मनोज मांडले, ईश्वर साहू, खोमन पटेल आदि उपस्थित थे।
छत्तीसगढ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की ओर से अनिल शुक्ला ने राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 4 प्रतिशत डीए सहित सात सूत्रीय मांगो का ज्ञापन मुख्यमंत्री को देकर चर्चा की जाएगी। यदि मांगो पर विधान सभा सत्र के दौरान निर्णय नहीं हुआ तो आगामी 6 मार्च को बूढ़ा तालाब में सत्याग्रह आंदोलन करने का एलान किया है।
