संयुक्त मोर्चा का IAS लॉबी पर गंभीर आरोप : चुनाव आयोग ने कर्मचारियों को डीए बढ़ाने का अनुमति दिया था लेकिन IAS लॉबी ने अपना डीए बढ़ाया, विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर 4% डीए की घोषणा विधानसभा सत्र में कराने की मांग की गई…..

रायपुर। (छग एमपी टाइम्स/25 फरवरी 2024) : 
संयुक्त मोर्चा ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर सौंपे गए ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाया है कि, विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने कर्मचारियों 4% डीए बढ़ाने का अनुमति दिया था, लेकिन IAS लॉबी ने अपना 4% डीए बढ़ा लिया। संयुक्त मोर्चा ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर 4% डीए की घोषणा विधानसभा सत्र में कराने की मांग की है।

बता दें कि देय तिथि से डीए देने की मांग को लेकर पिछले 5 साल तक भूपेश सरकार और कर्मचारी संगठनों में तनातनी चलते आया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूपेश राज में IAS लॉबी ने डीए के मामले में बहुत मनमानी किया। मनमानी यहां तक किया गया कि कर्मचारी संगठनों के हड़ताल के बाद जब-जब डीए में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी हुआ, तब-तब IAS लॉबी ने अपने डीए को देय तिथि से बढ़ाया और राज्य के कर्मचारियों के डीए का एक भी आदेश देय तिथि से नहीं दिया। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि राज्य के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी तक का लगभग 1 से 5 लाख रूपये एरियर्स राशि आज भी रुका हुआ है। DA का विवाद भूपेश सरकार से इतना बढ़ा कि राज्य के कर्मचारियों ने एकजुट होकर भूपेश सरकार को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंका था।

इसलिए रविवार को संयुक्त मोर्चा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से एक तरह से भाजपा सरकार को आगाह किया है कि IAS लॉबी किस तरह से डीए के मामले में मनमानी करके अपना तो DA देय तिथि पूरा लेती है और सरकार एवं कर्मचारी संगठनों के बीच मतभेद पैदा किया करती है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने 25 फरवरी, रविवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जुलाई 2023 से देयतिथि से 4% महंगाई भत्ता की घोषणा विधानसभा सत्र में करने की मांग किया है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि विधान सभा चुनाव आचार संहिता के दौरान डॉ. रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग को डीए देने की अनुमति के लिए पत्र लिखा था तथा अनुमति मिलने के उपरांत 4% डीए देने की घोषणा की मांग किए थे, किंतु आदेश कर्मचारियों की बजाय भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए जारी हुआ, जिसके लिए निर्वाचन आयोग को पत्र ही नहीं लिखा गया था।

अब चालू बजट सत्र में वेतन भत्तों के लिए बजट प्रावधान हो चुका है। अतः विधान सभा सत्र के दौरान विधान सभा में मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल को विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि वे सदन में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से चर्चा करेंगें। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में अनिल शुक्ला, ओपी शर्मा, कमलेश सिंह राजपूत, संजय सिंह, विजय सोनी, संजय तिवारी, अश्वनी गुर्देकर, एसपी देवांगन, जागेश्वर चंद्राकर एवं नरेश नेताम शामिल थे।