विष्णुदेव कैबिनेट का फ़ैसला – पीएससी भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई करेगी, अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्ड वाले 67.92 लाख परिवारों को आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल

रायपुर (छग एमपी टाइम्स/03 जनवरी 2024) :
छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएससी घोटाले की जाँच सीबीआई से कराने का फ़ैसला किया है। विष्णु देव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार 3 जनवरी को यह फ़ैसला लिया गया है। कैबिनेट ने इसके अलावा ख़रीफ़ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान ख़रीदी के फ़ैसले को मंज़ूरी दी है। दोनों ही विषय बीजेपी के गारंटी कार्ड में शामिल थे।

ये रहे कैबिनेट के फ़ैसले 

कैबिनेट में पीएससी मसला सीबीआई को सौंपने और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान ख़रीदे जाने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी 2024 से आगामी पाँच सालो तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समाान राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्ड परिवारों जिनकी संख्या 67 लाख 92 हज़ार 153 है, उन्हें आगामी पाँच सालों तक निःशुल्क चावल देने के फ़ैसले को भी मंज़ूरी दी गई है।

सीबीआई को राज्य में जाँच से रोक का आदेश अभी नहीं हटा है

विष्णु कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित करने का फ़ैसला किया है।लेकिन सीबीआई को राज्य में किसी भी प्रकरण की जाँच से रोके जाने का निर्णय भूपेश सरकार ने किया था वह निर्णय अभी रद्द नहीं हुआ है।