
नई दिल्ली।रायपुर (छग एमपी टाइम्स/07जुलाई 2024) :
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने जानकारी दिया कि 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में विजयी होने की बधाई दी और आग्रह किया कि देशभर के कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक निर्णय कराएं। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि इन मांगों पर मंत्री परिषद की बैठक में जोरदार पैरवी करेंगे और विश्वास रखते हैं कि निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में ही होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने कर्मचारियों के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण रखा है, उनकी मदद की है और करते रहेंगे।

7 जुलाई रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन (इप्सेफ) ने पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने जानकारी दिया कि मांग पूरी न होने पर नवम्बर महीने में इप्सेफ का राष्ट्रीय सम्मलेन लखनऊ में होगा, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आन्दोलन की रूपरेखा तैयार होगी।

अध्यक्ष वीपी मिश्रा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने बताया कि इप्सेफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन कार्यालय में हुई। जिसमें 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करे, नहीं तो कर्मचारी आन्दोलन के लिए बाध्य होंगे।

इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्थाई राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करना, महंगाई भत्ते का 50% मूल वेतन/पेंशन में शामिल करना, सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत हर तरह के ठेका कर्मचारियों को नियमित करने, सभी केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को 2014-15 से देय बोनस बकाया राशि समेत भुगतान, कोरोना काल में दिवंगत हुए कर्मचारियों के एक आश्रित को 5% की सीमा से अलग अनुकम्पा के आधार पर बिना शर्त नियुक्ति, कोरोना काल में अवैध रूप से रोके गये महंगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई है।
महामंत्री प्रेमचंद ने बताया कि विभिन्न राज्यों से आये 200 पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। जिनमें दीपक धोलकिया राष्ट्रीय सलाहकार (दिल्ली), अनिल शुक्ला वरिष्ठ उपाध्यक्ष (छत्तीसगढ़), विष्णुभाई पटेल उपाध्यक्ष (गुजरात), देवेन्द्र शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राकेश सिंह भदौरिया राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव (दिल्ली), ईश्वर सिंह शर्मा राष्ट्रीय सचिव (हरियाणा), हरि कृष्ण शाण्डिल राष्ट्रीय सचिव (हिमाचल प्रदेश), शाह फयाज राष्ट्रीय सचिव (जम्मू-कश्मीर), विपिन प्रकाश शर्मा प्रदेश महासचिव, राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अतुल मिश्रा राष्ट्रीय उप महासचिव (उ.प्र.), राम नगीना प्रसाद सचिव (दिल्ली प्रदेश), विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के. सुब्बा रेड्डी (आंध्र प्रदेश) इत्यादि मौजूद थे।