रायपुर।जीपीएम (छग एमपी टाइम्स/23 फरवरी 2024) :
विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए प्रमुख वायदों को मोदी की गारंटी बताया गया था, लेकिन अब तक किसी भी वायदे पर क्रियान्वयन नहीं दिखने से सभी कर्मचारी मोदी की गारंटी पर सवाल उठाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ शासन में पेश किए गए बजट में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक भी मांग को पूरा करने का प्रावधान शामिल नहीं किए जाने से समस्त कर्मचारी निराश एवं आक्रोशित हैं।
कर्मचारियों में अब धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा है, इसलिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 4 सूत्रीय मांग प्रदेश के सभी कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्र के सामान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने तथा एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, सातवें वेतनमान के एरियर्स की बकाया अंतिम किस्त देने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, अनियमित ,संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितीकरण करने के मुद्दों को लेकर 23 फरवरी को जीपीएम जिले में शाम 4 बजे मोदी की गारंटी लागू करो… लागू करो…. का नारेबाजी – प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाएगा।