मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव से शिकायत किया : मंत्रालय में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सचिवालय कार्य प्रणाली का अनुशरण नहीं करके, निकले कार्यालय की भांति मनमाना कार्य व्यवहार करके मंत्रालयीन कर्मचारियों अधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं, अमर्यादित व्यवहार कर गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी लिखने की धमकी देते हैं…

रायपुर (CG MP TIMES/04 अक्टूबर 2024) :
छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने छत्तीसगढ़ मंत्रालय (महानदी भवन) में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर मंत्रालयीन कर्मचारियों अधिकारियों को प्रताड़ित करने की शिकायत मुख्य सचिव से की है।

छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत ने मुख्य सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ को मंत्रालय में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ मंत्रालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के अवर सचिव व उप सचिव के पद के विरूद्ध पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा मंत्रालय (सचिवालय) सेवा के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने, अमर्यादित व्यवहार करने एवं अक्सर गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी लिखने की धमकी दी जा रही है। कतिपय विभागों में अनुभाग अधिकारियों को धमकाकर मातहत कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन खराब किए जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा मंत्रालयीन सेवा के कर्मचारियों अधिकारियों को हीन भावना से देखते हुए सौतेले व्यवहार से व्यथित किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की कार्य गुणवत्ता पर भी असर हो रहा है।

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को यह भी अवगत कराया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा सचिवालय कार्य प्रणाली का अनुशरण नहीं करके, निकले कार्यालय की भांति मनमाना कार्य व्यवहार अपनाया जा रहा है, जिससे अनुभाग के कार्य एवं गुणवत्ता प्रभावित होते हैं।

ज्ञापन में यह भी दर्शाया गया है कि मंत्रालय में अवर सचिव हेतु अनुभाग के अंदर ही केबिन की व्यवस्था है। मंत्रालय सेवा के अवर सचिवों को ऐसे ही केबिन आवंटित हैं। किंतु राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकांश अधिकारी जो अवर सचिव के पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने नियम विरुद्ध उप सचिव हेतु निर्धारित कमरों को आवंटन कर लिया है, जिसकी भी जांच कर इन्हें नियमानुसार केबिन आवंटन आवश्यक है।

साथ ही मुख्य सचिव को यह भी अवगत कराया गया है कि, वर्तमान में मंत्रालय में राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना निर्धारित प्रतिशत से अधिक संख्या में की जा चुकी है, जबकि जिला एवं मैदानी कार्यालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी बनी हुई है।

अतः संघ ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि मंत्रालय में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के व्यवहार एवं कार्यपाली में सुधार करने एवं सचिवालय कार्य प्रणाली के पालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं एवं यथासंभव मंत्रालय में दो वर्षों से अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों को वापस मैदानी कार्यालयों में पदस्थ किया जाए।