पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (छग एमपी टाइम्स/24 जून 2024) :
जीपीएम जिले में रेत सप्लाई करने वाले ट्रेक्टरों से खनिज, फॉरेस्ट, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा अवैध वसूली किए जाने से रेत की कीमत साढ़े तीन से चार हजार रूपए ट्राली मंहगे होने के कारण आम जनता, किसानों एवं गरीबों पर आर्थिक भार पड़ने और फौती नामांतरण सीमांकन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बृजलाल सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से किया है। बृजलाल सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि कांग्रेस शासनकाल में मिले संरक्षण से अधिकारियों में अवैध वसूली की आदत पड़ी हुई है, जिससे आम जनता त्रस्त है। बता दें कि जीपीएम नया जिला बनने के बाद जितना अवैध वसूली और भ्रष्टाचार पिछले 4 साल में बढ़ा, उतना उससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। यही कारण है कि भाजपा की सरकार होने के बाद भी भाजपा नेता को अपनी पार्टी की सरकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग करनी पड़ रही है।
भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बृजलाल सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को किए शिकायत में लिखा है कि रेत लोड ट्रेक्टर ट्राली से रुपयों की वसूली एवं नामांतरण आनलाइन बटवारा सीमांकन के नाम पर जिले में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किसानों से वसूली का जो भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन काल में किया जा रहा था वही भ्रष्टाचार अब भी जारी है।
राठौर ने शिकायत में लिखा है कि नवनिर्मित जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही विकास की प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु कांग्रेस शासन के समय से चली आ रही भ्रष्टाचार की व्यवस्था अभी भी जिले में बदस्तूर जारी है। उन्होंने बताया कि भाजपा शासन काल में 700 से 800 रूपये प्रति ट्राली रेत उपलब्ध हो जाता था, लेकिन वर्तमान में 3500 से 4000 रुपए प्रति ट्राली रेत मिल रहा है, क्योंकि जिले में रेत की एक भी अधिकृत खदान नहीं है, जबकि जिले में सात नदियों का उद्गम है तथा पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध है। इन्हीं नदियों से रेत की आपूर्ति जिले में होता है, लेकिन माइनिंग, फॉरेस्ट, राजस्व एवं पुलिस विभाग की वसूली के कारण रेत की कीमत 3500 से 4000 हो गई है, जिसका भार आम किसानों एवं गरीबों पर पड़ता है। किसानों की जमीन खरीदी बिक्री आनलाइन नामांतरण की व्यवस्था है, उसके बावजूद नामांतरण बंटवारा एवं सीमांकन के नाम पर पेशी पर पेशी देकर गरीब किसानों से हजारों रूपये का शोषण किया जाता है।
बृजलाल सिंह राठौर ने कहा कि यदि शासन द्वारा उक्त विभाग के छोटे से छोटे कर्मचारी अधिकारी के ऊपर छापा पड़ जाए तो करोड़ों की संपत्ति सामने आ जाएगी और उक्त भ्रष्टाचार का प्रमाण मिल जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से नवोदित छोटा आदिवासी बाहुल्य जिला जीपीएम में अवैध वसूली एवं भारी भ्रष्टाचार को बंद करवाने का आग्रह किया है। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी, केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरूण साव एवं विजय शर्मा को भी भेजा है।
मरवाही की जनता याद करती है जोगी को क्योंकि अवैध वसूली करने वाले उनसे डरते थे
मरवाही विधानसभा क्षेत्र में 2018 तक 3 साल सत्ता पक्ष कांग्रेस के विधायक रहे और पिछले 6 माह भाजपा से सत्ता पक्ष के विधायक हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता कहती है कि ऐसी सत्ता भी किस काम की, कि इन साढ़े 3 सालों में रेत के लिए जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है। ट्रैक्टर वालों से साढ़े 3 साल से लगातार अवैध वसूली की जा रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि स्वर्गीय अजीत जोगी भले ही सत्ता पक्ष के विधायक नहीं थे, फिर भी स्व. जोगी के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी ट्रैक्टर को रोककर उसका आर्थिक शोषण कर ले।