प्राचार्य-व्याख्याता पदोन्नति के लिए 17 दिसंबर को संचालनालय एवं मंत्रालय के समक्ष होने वाले प्रदर्शन की सूचना मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और शिक्षा संचालक को दी गई…,8 वर्ष से रुकी है पदोन्नति…,नाराज हैं प्रधान पाठक, व्याख्याता एवं शिक्षक…,शिक्षा मंत्री की घोषणा के 9 माह बीतने के बाद भी पदोन्नति नहीं हुई…
रायपुर। (CG MP TIMES/21 नवंबर 2024) :
छत्तीसगढ़ माध्यमिक विद्यालय प्रधान पाठक मंच द्वारा रायपुर में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला तथा प्रधान पाठक मंच के प्रांतीय संयोजक रमाकांत झा की उपस्थिति में 17 दिसंबर को पूरे राज्य से नियमित एवं एलबी संवर्ग के शिक्षक, व्याख्याता एवं प्रधान पाठक द्वारा संचालनाय एवं मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में 20 नवंबर को मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और शिक्षा संचालक को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन के निर्णय से अवगत करा दिया गया है।
इस प्रदर्शन में जीपीएम जिले से भी शिक्षक, व्याख्याता एवं प्रधान पाठक शामिल होंगे। बता दें कि विगत 10 वर्षों से प्राचार्य पद की तथा 8 वर्षों से व्याख्याता पद की पदोन्नति रुकी हुई है।
प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला ने बताया कि, स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति कोटे के विगत 8 वर्षों से रिक्त प्राचार्य के 3576 पद, व्याख्याता के 8203 पदों पर पदोन्नति नहीं होने के लिए प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव तथा संचालक लोक शिक्षण को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुए कहा कि विगत पांच वर्षों से हर वर्ष, प्राचार्य पदोन्नति की पात्रता रखने वाले व्याख्याता एवं प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय का गोपनीय चरित्र तथा अचल संपत्ति का विवरण मांगने के बावजूद पदोन्नति आदेश जारी नहीं होने के कारण प्रति वर्ष हजारों की तादात में व्याख्याता एवं प्रधान पाठक बिना पदोन्नति पाए सेवा निवृत हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि बजट सत्र में 18 फरवरी 2024 को विधान सभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छः माह में व्याख्याता तथा प्राचार्य पद की पदोन्नति पूर्ण करने का घोषणा किया था। के बाद भी पदोन्नति नहीं होने से शिक्षकों में प्रशासन के खिलाफ बहुत आक्रोश है। अनिल शुक्ला ने कहा कि सभी शिक्षक संगठनों की ओर से सरकार को अल्टीमेटम देकर पदोन्नति आदेश जारी करने की तिथि निर्धारित करने का आग्रह किया जाएगा और यदि पदोन्नति की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुई तो आगामी 17 दिसंबर 2024 को प्रदेश भर से पदोन्नति की पात्रता रखने वाले एकत्रित होकर संचालक लोक शिक्षण एवं शिक्षा सचिव का ध्यानाकर्षण करने हेतु इंद्रावती एवं महानदी भवन के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे।