पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (छग एमपी टाइम्स/04 जुलाई 2024) :
कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में 4 जुलाई को आयोजित किए गए जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक में जिले के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दो पर विस्तार से चर्चा करके कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने सभी विभाग प्रमुखों को कर्मचारियों की मांग और समस्याओं को निराकृत करने का निर्देश दिया।
परामर्श दात्री समिति की बैठक के लिए समस्त कर्मचारी संगठनों से मांग एवं समस्या के ज्ञापन का संकलन करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए जनपद पंचायत पेण्ड्रा के सीईओ एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ संजय शर्मा ने विभागवार और एजेंडेवार प्रकरणों की प्रस्तुतीकरण दी। बता दें कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग और समस्या को नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था, जिसमें कर्मचारियों के हित के सम्बन्ध में सबसे ज्यादा मांग एवं समस्या का ज्ञापन कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जिला संयोजक सुरेन्द्र सिंह एवं महासचिव सत्य नारायण जायसवाल के द्वारा सौंपा गया था, जिसमें ज्यादातर मांगे शिक्षा विभाग से संबंधित थे, जिनपर बैठक में चर्चा करके विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए।
इसके साथ ही लगभग सभी विभागों से चाही गई मांगो में सर्विस बुक का समय पर संधारण, गोपनीय प्रतिवेदन का मतांकन की संसूचना सभी कर्मचारी-अधिकारी को प्रदाय करने, सेवा निवृत्ति के पूर्व पेंशन एवं अन्य स्वत्वों का निराकरण, सभी कार्यालयों में महिला शौचालयों की व्यवस्था, प्राथमिक शाला प्रधान पाठक की लंबित पदोन्नति एवं समयमान वेतन, सेवा पुस्तिका का सत्यापन, अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को 10 दिवस का अतिरिक्त विशेष अर्जित अवकाश प्रदान करने के संबंध में समान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश का पालन हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने सहित अन्य विभागीय मुद्दे शामिल रहे।
कलेक्टर ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का अमला बड़ा होने तथा कर्मचारी संघों द्वारा ज्यादातर मांगे इन्ही दो विभागों से होने पर जिला शिक्षा अधिकारी जेके शास्त्री और सीएमएचओ डॉ आई. नागेश्वर राव को मांगो के निराकरण के लिए शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कर्मचारी संघों की मांगो को नियमानुसार हर संभव निराकृत कराने का अश्वासन दिया। साथ ही उन्होने सभी पदाधिकारियों को अपने पदीय दायित्वों का निर्वाहन गंभीरता से करने कहा।
उन्होनें शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से विशेष रूप से कहा कि स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन के स्तर में सुधार लाए तथा 10वी एवं 12वी बोर्ड परीक्षा का परिणाम बेहतर लाने के लिए शिक्षको को संदेश दें। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, संयुक्त कलेक्टर प्रिया गोयल, डिप्टी कलेक्टर ऋचा चंद्राकर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ. ललित शुक्ला, डीईओ जेके शास्त्री, सीएमएचओ डॉ. आई. नागेश्वर राव, बीईओ गौरेला डॉ. संजीव शुक्ला, पेण्ड्रा आरएन चंद्रा, मरवाही दिलीप कुमार पटेल इत्यादि अधिकारियों सहित कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ. संजय शर्मा, कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जिला संयोजक सुरेन्द्र सिंह, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के जिला महासचिव विश्वास गोवर्धन, आकाश राय, कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जिला कोषाध्यक्ष एवं स्वास्थ कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल, विभिन्न संगठनों के जिला पदाधिकारी प्रमोद पाण्डे, जनभान सिंह पैकरा, नागेन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिन तिवारी, एनपी रौतेल, दिनेश राठौर, प्रीतम कोशले, प्रकाश रैदास, डॉ. वीके सिंह, अभिषेक शर्मा, संजय पैकरा, खेमराज सिंह, गजेंद्र रात्रे, टीकादास मराबी इत्यादि सहित लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पशु चिकत्सा, पंचायत, कृषि, राजस्व, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी-अधिकारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
संशोधन प्रभावित शिक्षकों को मिलेगा लंबित वेतन, प्रधान पाठक पद पर होगी पदोन्नति
कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने जीपीएम जिले के पेण्ड्रा ब्लाक के संशोधन प्रभावित शिक्षकों के लंबित वेतन और प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पदोन्नति का मुद्दा उठाया था। उपरोक्त दोनों मांगों का निराकरण करने का निर्देश कलेक्टर ने डीईओ को दिया।
शिक्षा कर्मियों के एनपीएस राशि गबन करने वाले पर होगी कार्यवाही
शिक्षा कर्मियों के एनपीएस राशि गबन करने वाले जनपद पंचायत पेण्ड्रा के तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारी पर कार्यवाही करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। कर्मचारी अधिकारी महासंघ द्वारा इस मामले को संज्ञान में लाए जाने के बाद कलेक्टर ने जनपद पंचायत पेण्ड्रा के सीईओ डॉ संजय शर्मा एवं बीईओ आरएन चंद्रा को निर्देशित किया कि जिन शिक्षा कर्मियों के एनपीएस राशि का गबन किया गया है, उनसे आवेदन लेकर उसका परीक्षण कराकर संबंधित दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
10 दिवस का अतिरिक्त विशेष परियोजना अर्जित अवकाश का लाभ देने की मांग
बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के समय से अनूसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को 10 दिवस का विशेष परियोजना अर्जित अवकाश देने का नियम बना हुआ है। परामर्श दात्री समिति की बैठक में अनूसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों को 10 दिवस का अतिरिक्त विशेष परियोजना अर्जित अवकाश का लाभ देने की मांग की गई, क्योंकि जिले के अधिकतर डीडीओ को नियमों की सही जानकारी नहीं होने के कारण गौरेला पेण्ड्रा मरवाही विकासखण्ड क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को 10 दिवस का अतिरिक्त विशेष परियोजना अर्जित अवकाश का लाभ किसी डीडीओ के द्वारा दिया जाता है और किसी डीडीओ के द्वारा नहीं दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में रिटायरमेंट होने पर भारी आर्थिक क्षति होगी। रिटायरमेंट होने के दौरान अधिकतम 240 दिवस का अर्जित अवकाश खाता में शेष रहने पर 240 दिवस का नगद भुगतान कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन जब भी कर्मचारियों के द्वारा अर्जित अवकाश लिया जाता है तो वह अर्जित अवकाश कर्मचारी के 10 दिवस मूल अर्जित अवकाश में डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाता है जबकि वित्तीय वर्ष में सबसे पहले 10 विशेष परियोजना अर्जित अवकाश स्वीकृत किए जाने चाहिए, उसके बाद मूल 10 अर्जित अवकाश स्वीकृत होने चाहिए। डीडीओ द्वारा ऐसा करने से मूल 10 अर्जित अवकाश कर्मचारी के खाते में शेष बचता जाएगा जिससे कि रिटायरमेंट होने पर कर्मचारियों को उसके नगदीकरण का लाभ मिल सके। इस मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित एलबी संवर्ग शिक्षक हैं, जिनका काफी संख्या में अर्जित अवकाश हड़ताल में खर्च हो चुका है। जिस जिस वर्ष में शिक्षा कर्मियों वर्तमान एलबी शिक्षकों ने हड़ताल के दौरान अर्जित अवकाश खर्च किया है, उस उस वर्ष के 10-10 विशेष परियोजना अर्जित अवकाश के रुप में उस अवकाश को परिवर्तित किए जाने से एलबी संवर्ग शिक्षकों को रिटायरमेंट के समय काफी लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि गौरेला पेण्ड्रा मरवाही विकासखण्ड क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को 10 दिवस का अतिरिक्त विशेष परियोजना अर्जित अवकाश का लाभ उसी वित्तीय वर्ष में लेना अनिवार्य होता है। इसे मूल 10 दिवस अर्जित अवकाश की तरह दूसरे वित्तीय वर्ष में शेष अर्जित अवकाश के रुप में सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जा सकता।