
पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (छग एमपी टाइम्स/29 मार्च 2024) :
जीपीएम कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित 17 अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जारी किए गए नोटिस की प्रतिलिपि को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रेषित किया गया है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दलों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण 28 मार्च से सेजेस पेण्ड्रा, सेमरा एवं मरवाही में शुरु किया गया है। पहले दिन के उक्त प्रशिक्षण से 17 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने लिखा है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू संचालन हेतु मतदान दलों के रुप में सामान्य प्रशिक्षण दिनांक 28 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था, किन्तु उक्त प्रशिक्षण में आप बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। अतः उक्त सम्बंध में आप अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 2 दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें जीपी गौरहा सहायक ग्रेड 3 जनपद पंचायत गौरेला, बीएल मार्को सहायक ग्रेड 3 जनपद पंचायत गौरेला, रामेंद्र चक्रवर्ती सहायक ग्रेड 2 जनपद पंचायत गौरेला, सोहन सिंह ओट्टी विकास अधिकारी उद्यान विभाग, जीपी साहू परियोजना अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रामगोपाल कश्यप सर्वेयर कृषि विभाग, बलबीर सिंह टेकाम भण्डार सहायक स्वास्थ यांत्रिकी, योगेश्वर शांडिल्य सहायक ग्रेड 3 महिला एवं बाल विकास विभाग पेण्ड्रा, तोमेश्वर ध्रुव सहायक ग्रेड 3 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागांव, उर्मिला गुप्ता, रामशरण आर्मो व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्ड्रा, साधना अग्रवाल सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला सरकारी पारा पेण्ड्रा, रईसा सिद्दीकी सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला अतरिया, अंतराम यादव सहायक ग्रेड 3 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला के नाम शामिल हैं।
बता दें कि दिनांक 28, 30, 31 मार्च व 1 अप्रैल को लोकसभा चुनाव ड्यूटी करने वाले जिले के 2800 अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण होना है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों का नाम प्रशिक्षण लेने वालों की सूची में है, उन्हें अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेना है अन्यथा उनके विरूद्ध प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।