कैशलेश चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए कैशलेश चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग की…,स्वास्थ सचिव ने मंगलवार को वार्ता के लिए बुलाया…

रायपुर (छग एमपी टाइम्स/08 जून 2024) :
आचार संहिता पश्चात छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सजग हो गए हैं। इसी तारतम में 7 जून शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कैशलेश चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश प्रतिनिधि एवं संभाग प्रतिनिधियों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों के साथ ही पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैशलेस जल्द से जल्द बहाल करने का आग्रह किया गया।

बता दें कि शुक्रवार को संगठन की प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर एवं प्रदेश संरक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिलकर छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों को चिकित्सीय लाभ प्रदान करने हेतु मेडिकल कैशलेस बहाल करने की मांग की गई।

इससे पहले लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के पूर्व इसी संगठन के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री से इस योजना के बहाली हेतु मुलाकात की गई थी। जहां उन्हें आश्वासन दिया गया था की लोकसभा चुनाव के पश्चात जल्द ही कर्मचारी हित में मेडिकल कैशलेस की बहाली की घोषणा की जाएगी। इसी तारतम्य में संगठन ने सजग होकर अपनी मांगों को पुनः एक बार स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बात रखी। जो कि पूर्व में मेडिकल कैशलेस के लाभ से मंत्री को अवगत कराया गया था। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव आशुतोष पांडे से भी मुलाकात करने कहा। संगठन के पदाधिकारी के द्वारा प्रशासनिक सचिव आशुतोष पांडे से मेडिकल कैशलेस बहाली के लिए विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि यदि छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी एवं उनके परिवार तथा पेंशनरों के लिए मेडिकल कैशलेस बहाली करती है तो सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ शासन के खजाने में राशि बचेगी और साथ ही कर्मचारी एवं उनके परिवार का विश्वास छत्तीसगढ़ शासन पर बढ़ेगा।

प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर ने यह भी कहा कि आज स्वास्थ्य ऐसी समस्या है जिसमें शारीरिक रूप के साथ-साथ मानसिक एवं आर्थिक रूप से मरीज और उसके परिवार पीड़ित होते हैं एवं सरकार के द्वारा जो प्रतिपूर्ति दी भी जाती है उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आज कई सालों से कुछ कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति की फाइल अटकी हुई है। साथ ही किसी कर्मचारी या उसके परिवार के इलाज में प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिस प्रकार आर्थिक व्यय होता है शासन की प्रति पूर्ति में उसका आधा राशि भी प्राप्त नहीं होता। कभी-कभी कर्मचारी अपने इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी को भी खर्च कर देते कभी उन्हें अपने रिश्तेदारों या साथियों से कर्ज लेना पड़ता है। कभी उन्हें अपने बच्चों के लिए जमा की गई राशि खर्च करनी पड़ती है तो कभी जमीन को भी बेचना पड़ता है। ऐसे में उनके भविष्य पर एक अतिरिक्त खतरा मंडराता है और वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। इन सब बात को मानवीय रूप से ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द मेडिकल कैशलेस बहाल करने की अपील की गई।

संघ के संरक्षक राकेश सिंह के द्वारा सचिव को यह भी बताया गया कि जब छत्तीसगढ़ में कर्मचारी एवं पेंशनरों के लिए मेडिकल कैशलेस बहाल किया जाए तो इसकी सुविधा और स्वरूप जिस प्रकार भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी एवं सीसीएल कोल माइंस के कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा या प्रतिपूर्ति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के समस्त राज्य कर्मचारियों को और पेंशनरों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत मानव शरीर में होने वाली प्रत्येक बीमारी का इलाज मेडिकल कैशलेस के माध्यम से किया जाना चाहिए। उक्त सभी चर्चाओं के पश्चात सचिव ने संगठन को आस्वत किया की बहुत जल्द आपकी इस योजना को छत्तीसगढ़ की धरातल पर लागू किया जाएगा साथ ही उन्होंने आगामी रूप से संगठन को बधाई भी दी तथा मंगलवार को  चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया। इस बात को लेकर संगठन एवं संगठन से जुड़े सभी सदस्य तथा छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी यह आशा लगा रहे हैं की छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैशलेस बहाली की घोषणा हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को आमंत्रित करते हुए संगठन ने जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में उनकी एक संगोष्ठी करने का निवेदन भी किया। इस दौरान संभागीय सचिव समीर टंडन, रवि शंकर सिंघन दुर्ग जिला संयोजक एवं समस्त प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर एवं प्रदेश पदाधिकारी ने यह निर्णय भी किया है कि आगामी आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी करने का निर्णय भी लिया है। प्रदेश के समस्त कर्मचारियों से अपील भी की कि वह इस मुहिम में संगठन के साथ जुड़े।