कांग्रेस ने किसानों की मांग को जायज बताते हुए एमएसपी की गारंटी का कानून तत्काल लागू किए जाने का मांग किया, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही, राष्ट्रीय किसान ऋण आयोग बनाने की मांग की गई….

पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (छग एमपी टाइम्स/16 फरवरी 2024) :
किसानों के द्वारा एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग पर भारत बंद का आह्वान किया गया है जिसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पुष्पराज सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों के हक के लिए रायपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया है, साथ ही किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान ऋण राहत आयोग का गठन करने की मांग लगातार की जा रही है।

स्वामीनाथन कमीशन की कुल 201 सिफारिश में से पूर्व की यूपीए सरकार के द्वारा 175 सिफारिश पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लागू किया जा चुका है।

भारत देश के इतिहास में पहली बार देश के अन्नदाताओं के साथ इस प्रकार की बर्बरता की जा रही है। दिल्ली के चारों ओर बड़े-बड़े बैरिकेट्स लगाकर किले बंदी की जा रही है साथ ही कटीले तारों का दिवाला बना दिया गया है आंसू गैस से किसानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। मोदी सरकार के द्वारा पूंजीपतियों के इशारे पर किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पुष्पराज सिंह ने कहा कि एमएसपी का निर्धारण सी 2+ 50% के आधार पर हो जिसका मतलब जमीन का किराया जोड़कर 50% अधिक राशि दिया जाए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में 34000 करोड रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों को मिला लेकिन किसानों को बीमा की राशि प्राप्त नहीं हुई। “नो प्रॉफिट, नो लॉस” के सिद्धांत पर केंद्र सरकार को बीमा की योजना प्रारंभ करनी चाहिए।

कृषि बजट अलग से हर वर्ष प्रस्तुत किया जाए जिसमें बाजार में उतार-चढ़ाव आज को देखते हुए किसानों को राहत देने की योजना राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष  बनाया जाए। किसानों के ट्रैक्टर खेती के अन्य उपकरण को जीएसटी की परिधि से मुक्त किया जाए। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस महामंत्री संगठन पुष्पराज सिंह, जिला प्रवक्ता पवन केसरवानी, जिला सचिव जगदीश यादव, संतोष ठाकुर, शिवांश दुबे, रामनाथ प्रजापति उपस्थित रहे।