रायपुर (छग एमपी।टाइम्स/09 फरवरी 2024) :
शुक्रवार 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने और क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर सरकार का जो जवाब आया है इससे सहायक शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ गयी होंगी।
दरअसल कांग्रेस विधायक यशोदा निलांबर वर्मा ने स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से पूछा था कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने एवं सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान देने का निर्णय शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां तो सरकार की तरफ से कब तक निर्णय लिया जायेगा?
इस सवाल के जवाब में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब दिया कि – जी हां, विचाराधीन है, लेकिन समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वेतन विसंगति दूर करने के लिए सहायक शिक्षकों ने पिछले 5 वर्षों में कई बार आंदोलन किया। लेकिन जन घोषणा पत्र में वायदा करने के बावजूद भी भूपेश बघेल सरकार वायदा नहीं निभाया था बल्कि आंदोलनों का दमन किया था। इसलिए भूपेश सरकार को सत्ता से बाहर करने में सहायक शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब सहायक शिक्षकों को विष्णुदेव साय सरकार से उम्मीद है कि मोदी की गारंटी के तहत वेतन विसंगति दूर की जाएगी।
क्या है वेतन विसंगति
2018 में जब शिक्षकों का संविलियन हुआ, तो उस वक्त वेतन का निर्धारण इस तरह से किया गया, कि सहायक शिक्षकों के वेतन में बड़ी खाई रह गयी। व्याख्याता और शिक्षक के बीच वेतन का अंतर 3 से 4 हजार रुपये का था, लेकिन शिक्षक और सहायक शिक्षकों के बीच वेतन का अंतर 10 हजार से भी ज्यादा का था। वेतन निर्धारण को लेकर कई बार आवाज उठायी गयी कि व्याख्याता और शिक्षकों के वेतन में जितना अंतर है, उतना ही अंतर शिक्षकों व सहायक शिक्षकों के बीच भी होना चाहिये, लेकिन भूपेश सरकार ने पूरे 5 साल झूठे आश्वासन देने में ही निकाल दिया इसलिए सहायक शिक्षकों ने भी विधानसभा चुनाव में भूपेश सरकार पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया।
