आठवां वेतन आयोग गठित करने के केन्द्रीय केबिनेट के निर्णय का इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाईज फेडरेशन ने किया स्वागत…
रायपुर (CG MP TIMES/16 जनवरी 2025) :
केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने के निर्णय लिए जाने का इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाईज फेडरेशन (इफ्सेफ) के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने स्वागत किया है।
इफ्सेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला एवं ओपी शर्मा ने कहा है कि इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा के आह्वान पर 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन अखिल भारतीय स्तर पर इपसेफ के छत्तीसगढ़ सहित भारत देश में सभी राज्य इकाइयों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष सभी प्रदेश मुख्यालय में सत्याग्रह कर भारत के प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई थी।
उल्लेखनीय है कि सातवां वेतन आयोग का गठन दो वर्ष पूर्व हो गया था, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। सातवें वेतन आयोग का समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक है। 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, किंतु केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग के गठन पर हो रहे विलंब के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर अपनी मंशा जाहिर कर दी कि, कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को स्थानीय चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व प्रदेश में मोदी की गारंटी को लागू करते हुए 1 जुलाई 2024 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं बकाया एरियर राशि देने की मांग किया है।