रायपुर।बिलासपुर।पेण्ड्रा (छग एमपी टाइम्स/01 जनवरी 2024) : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की 18 वीं राष्ट्रीय परिषद की 3 दिवसीय बैठक ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, साल्ट लेक सिटी कोलकाता में दिनांक 28/12/2023 से 30/12/2023 तक आयोजित की गई। इसका उद्घाटन महासंघ के ए श्रीकुमार, राष्ट्रीय महासचिव एवं सुभाष लाम्बा, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया।
इसमें छ ग के 12 डेलिगेट्स चंद्रशेखर तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष छ ग तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के नेतृत्व मे सम्मिलित हुए, जिसमें मुक्तेश्वर देवांगन प्रांतीय महामंत्री, तिलक यादव प्रांतीय कोषाध्यक्ष, चंदुलाल चंद्राकर जिलाध्यक्ष धमतरी, विश्वास गोवर्धन जिलाध्यक्ष गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, सुदर्शन भैना, मंशाउर्रहमान खान जिलाध्यक्ष गरियाबंद, बसंत त्रिवेदी प्रांतीय सचिव, पवन चंदेल जिला सचिव जांजगीर चाम्पा, घनश्याम देवांगन, बसंत मिश्रा शामिल हुए।
राष्ट्रीय महासचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के बहाने जन, मजदूर एवं कर्मचारी विरोधी फैसले लागू किए जा रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा आधा अधूरा ओपीएस लागू कर लाखों कर्मचारियों के भविष्य को दोराहे पर खड़ा कर दिया है। पूंजीपतियों को राहत मेहनतकशों को आफत, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारो पर निरंतर हमले हो रहे है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है।
सार्वजनिक क्षेत्र, ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने और पुरानी पेंशन की पूर्ण बहाली, आठवें वेतन आयोग के गठन इत्यादि मांगो के लिए कर्मचारियों की व्यापक एकता स्थापित करके केंद्र और राज्य सरकारो के खिलाफ निर्णायक आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है, इसके लिए कर्मचारियों को सब कुछ झोंकने का आव्हान किया गया एवं निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किए गए:–
1:- पी एफ आर डी ए एक्ट रद्द करो, एन पी एस बंद करो।
2:– स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य विभागो के समस्त संविदा कर्मचारी,आउट सोर्सिंग, दैनिक वेतन भोगी को नियमित करने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के रिक्त पदो को शीघ्र भरा जाए।
3:– आठवे वेतन आयोग का संवैधानिक गठन किया जाए एवं लंबित डी ए / डी आर शीघ्र एवं एरियर्स शीघ्र दिया जाए।
4:– अनुकम्पा नियुक्ति के सभी प्रतिबंध, रोक तत्काल समाप्त किया जाए।
5:– ट्रेड यूनियन के अधिकारो की सुरक्षा किया जाए, विभिन्न संगठनो की मान्यता रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करे।
6:– सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण बंद करो।
7:– राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे सुधार किया जाए।
उपरोक्त प्रस्ताव का उपस्थित समस्त राज्यों के डेलिगेट्स द्वारा समर्थन किया गया। उपरोक्त जानकारी विश्वास गोवर्धन, जिलाध्यक्ष छ ग तृतीय वर्ग शास. कर्मचारी संघ गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के द्वारा दिया गया।
